भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नवंबर 2023 के अंदर छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव कराने की योजना तैयार की है। चुनावों से पूर्व, राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा घोषणा की गई कि उनकी सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर छत्तीसगढ़ के लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। उनके द्वारा अपने गणतंत्र दिवस भाषण के समय इसका एलान किया।
मुख्य बिंदु
2018 के चुनाव प्रचार के समय कांग्रेस के द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था। इस वादे के द्वारा पार्टी को 15 वर्ष पश्चात राज्य के अंदर सत्ता में आने में सहयोग की।
अन्य घोषणाएं
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से बेरोजगारी भत्ते के साथ-साथ निम्नलिखित घोषणाएं भी कीं गई:
- ग्रामीण उद्योग नीति बनाना: प्रमुख रूप से कपास उद्योग पर ध्यान फोकस करना
- औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर कारखानों हेतु संपत्ति कर के अंदर छूट प्रदान की जाएगी
- मुख्यमंत्री के द्वारा मजदूरों हेतु आवास योजना तथा महिला उद्यमियों हेतु एक योजना की भी घोषणा की गई
- हवाई यात्रियों हेतु सुविधाओं में वृद्धि की जाएँगी
रायपुर एयरपोर्ट के समीप एयरो सिटी का विकास किया जाएगा - छत्तीसगढ़ भवन व दूसरे निर्माण कल्याण बोर्ड के तीन साल से ज्यादा समय से सदस्य रहे निर्माण श्रमिकों को 50,000 रुपये का अनुदान देना
- जनजातीय उत्सव आयोजित करने हेतु ग्राम पंचायतों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे
- छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का भी गठन होगा