नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक तरह की पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसके द्वारा 2015 के अंदर योजना आयोग का स्थान लिया गया। इस परिषद के अंदर राज्य के समस्त मुख्यमंत्री तथा संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सम्मिलित हैं। उनके अतिरिक्त, अस्थायी सदस्य जैसे चार पदेन सदस्य, एक सीईओ तथा तीन अंशकालिक सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। सीईओ के साथ ही सभी अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। वर्तमान के अंदर पीएम मोदी के द्वारा बी.वी.आर. सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है।
मुख्य बिंदु
- विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नीति आयोग के गत सीईओ परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है।
- इसी कारण से बी.वी.आर. सुब्रमण्यम उनके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं।
बी.वी.आर. सुब्रमण्यम
इनके द्वारा जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में भी वर्क किया गया। वे 1987 के अंदर छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी भी रहे थे। इन्होंने 2004 से लेकर 2008 तक श्री मनमोहन सिंह के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया था।
नीति आयोग की शासी परिषद
नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्यों के अंदर निम्नलिखित लोग सम्मिलित हैं :
- भारत के पीएम
- विधायिका के साथ ही समस्त राज्यों तथा केंद्र
- शासित प्रदेशों के सीएम
- पदेन सदस्य
- सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष
- नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य
- सभी आमंत्रित सदस्य
नीति आयोग
भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक नीति आयोग ही है। नीति आयोग नोडल एजेंसी है जो आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती है, तथा आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया के अंदर राज्य सरकारों को सम्मिलित करके सहकारी संघवाद को महत्त्व प्रदान करती है। यह बॉटम-अप दृष्टिकोण का यूज करती है। नीति आयोग की कुछ पहलों के अंदर 15 साल का रोड मैप, अमृत, अटल इनोवेशन मिशन, डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जल प्रबंधन के अंदर राज्यों के प्रदर्शन को मापने वाले सूचकांक इत्यादि सम्मिलित हैं। इसे योजना आयोग की स्थान पर 2015 के अंदर लाया गया था। योजना आयोग के द्वारा टॉप-डाउन मॉडल का उपयोग किया गया था।