गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e–Marketplace) को 2016 के अंदर जारी किया गया था। यह एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग वस्तुओं तथा सेवाओं की ऑनलाइन खरीद हेतु होता है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का प्रमुख मकसद पारदर्शिता में वृद्धि करना, आत्मनिर्भर भारत को महत्त्व देना तथा छोटे तथा स्थानीय विक्रेताओं का समर्थन करने से है। हाल ही के अंदर, GeM के द्वारा ट्वीट किया गया कि 2022 के अंदर, रक्षा मंत्रालय की ओर से MSME विक्रेताओं से सबसे ज्यादा खरीद की गई।
रक्षा मंत्रालय: शीर्ष खरीदार
2022 के अंदर, रक्षा मंत्रालय के द्वारा MSME क्षेत्र से 16,747 करोड़ रुपये के सामान तथा सेवाओं की खरीदारी की। जो 2021 के अंदर की गई खरीद से 250% ज्यादा थी। सभी राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश के द्वारा सबसे ज्यादा खरीद की गई। उत्तर प्रदेश की ओर से GeM के मध्यम से 9,642 करोड़ रुपए का सामान तथा सेवाएं खरीदीं गई।
2022 में GeM
2022 के अंदर GeM का टर्नओवर 1,06,647 करोड़ रुपए था। यह 2023 के अंदर दोगुना होने की आशा है। 2016 की तुलना के अंदर, जब GeM प्रथम बार जारी किया गया था, तब इसके कारोबार में 17 गुना बढ़ोतरी हुई थी।
GeM के सामने मुख्य चुनौतियां
GeM के अतिरिक्त दूसरे सरकारी पोर्टल भी हैं। उन पोर्टल्स के अंदर व्यापारियों की बढ़ोतरी GeM के प्रयासों को प्रभावित कर रही है। भारत सरकार के द्वारा उनको एक छत के नीचे इक्कठा करना चाहिए। या अलग-अलग जिंसों हेतु अलग-अलग पोर्टल तैयार किए जाने चाहिए।