डेटा प्रशासन डेटा यूज, डेटा सुरक्षा, डेटा उपलब्धता तथा डेटा अखंडता का एक प्रबंधन है। केंद्रीय बजट 2023 की प्रस्तुति के समय, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा घोषणा की गई कि भारत सरकार राष्ट्रीय शासन नीति (National Governance Policy) जारी करेगी। यह नीति एक भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय (Indian Data Management Office – IDMO) तैयार करेगी। IDMO आईटी मंत्रालय के द्वारा वर्क करेगा। भारत सरकार एक सुरक्षित तरीके से अज्ञात डेटा (anonymized data) तक पहुंच में वृद्धि करने हेतु एक नीति आरंभ करने जा रही है।
राष्ट्रीय डेटा शासन नीति क्या है?
- यह नीति राष्ट्रीय महत्व के डेटा की उपलब्धता के अंदर बढ़ोतरी करेगी
- यह खुले सुरक्षित तथा प्रामाणिक डेटा की उपलब्धता में वृद्धि करके नागरिकों में जागरूकता का विस्तार करेगी
- समग्र अनुपालन को महत्त्व मिल पाएगा
- जनता की हिस्सेदारी को महत्त्व मिलेगा
- इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा साझाकरण
उद्देश्य
इस नीति का प्रमुख मकसद डेटा को सुरक्षित करना तथा इसे देश के अंदर स्टार्टअप्स हेतु उपलब्ध कराना है। 2023 के बजट के अंदर करीब हर नए सरकारी कार्यक्रम तथा योजना के अंदर स्टार्टअप्स पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
महत्व
नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी डिजिटल सरकार के द्वारा प्रथम कदम है। इस नीति के साथ, भारत सरकार अपने निर्णय लेने के अधिकार में वृद्धि कर सकती है। डेटा गोपनीयता मानकों में भी वृद्धि की जा सकती है। डेटा सुरक्षा मानकों के अंदर भी सुधार किया जाएगा।