हरित भविष्य की तरफ बढ़ते हुए, भारत सरकार की ओर से भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) की घोषणा की गई है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक हर साल मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है तथा एक अधिकार प्राप्त समूह के द्वारा इसकी देखभाग की जाएगी, जिसके अंदर मुख्य सरकारी अधिकारी तथा उद्योग विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 4 जनवरी को 19,744 करोड़ रुपये के व्यय बजट के साथ मंजूरी दी गई थी।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन हेतु अधिकार प्राप्त समूह
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन हेतु अधिकार प्राप्त ग्रुप की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे तथा इसके अंदर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, नीति आयोग के सीईओ तथा कई मंत्रालयों के सचिवों के साथ-साथ उद्योग जगत के विशेषज्ञ भी सम्मिलित होंगे। यह ग्रुप मिशन के संचालन तथा कार्यान्वयन, मार्गदर्शन देने, प्रगति की निगरानी करने तथा मिशन के मकसदों को प्राप्त करने हेतु नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश करने हेतु जिम्मेदार होगा।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सलाहकार समूह
अधिकार प्राप्त ग्रुप के अतिरिक्त, एक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सलाहकार ग्रुप भी स्थापित किया जाएगा। इस समूह के अंदर शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों, उद्योग तथा नागरिक समाज के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे तथा मिशन से जुड़े सभी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधित मामलों पर अधिकार प्राप्त ग्रुपों को एडवाइस देंगे।
